वार्ताहर – विठ्ठल ममताबादे | लोकदर्शन सकारात्मक लोकजागर
उरण (दि. २०) – शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने प्रशासनाच्या अन्यायकारक आणि हलगर्जी कारभाराच्या विरोधात १५ ऑगस्ट २०२५ पासून जेएनपीए चॅनेल बेमुदत बंद आंदोलन पुकारण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.
गेल्या ४३ वर्षांपासूनच्या पुनर्वसन फसवणुकीचा व ठकवणुकीचा सामना करत असलेल्या विस्थापितांनी आता निर्णायक टप्प्यावर आंदोलनाची दिशा घेतली असून, जिल्हाधिकारी व जेएनपीए प्रशासनाकडून ठोस निर्णय न घेतल्याच्या निषेधार्थ हे पाऊल उचलले जात आहे.
🐝 फसवणूक, फसलेले आश्वासन आणि प्रशासनाची दुर्लक्ष
शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार –
मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी पुनर्वसन, बोगस ग्रामपंचायत बंद आणि विस्थापितांच्या समस्यांबाबत बैठक घेण्यास टाळाटाळ केली आहे.
१९८७ मध्ये मंजूर १७ हेक्टर पुनर्वसनाची जमीन वन विभागाला देण्यात आल्याने विस्थापितांना अन्याय सहन करावा लागत आहे.
हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत बोगस ठरवून २०२४ मध्ये बंद करण्याचा निर्णय जाहीर करूनही अद्याप अमलात आलेला नाही.
पोलिस बंदोबस्तात पार पडलेल्या ग्रामसभांमध्ये महिला कार्यकर्त्यांचे अपमान व अब्रूनुकसान करण्यात आले.
विस्थापितांना नागरी सोयीसुविधा, पिण्याचे पाणी, रोजगाराच्या संधींपासून दूर ठेवण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने दिलेली जमीनवाटपासंदर्भातील आश्वासने फोल ठरली असून सरबानंद सोनोवाल व जेएनपीए अध्यक्ष यांनीही कबूल केलेली वचने मोडली आहेत.
विस्थापितांचे आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर
विस्थापितांच्या मते, गेल्या चार महिन्यांपासून पिण्याच्या पाण्यासाठी आठ दिवसांतून केवळ एक तास पाणी मिळते, पण मंजूर कनेक्शनसाठी अंदाजे दीड लाखांचा खर्च असूनही जेएनपीए अध्यक्ष हालचाल करीत नाहीत.
तसेच, बंदर प्रकल्पात भरती सुरु असूनही शेवा कोळीवाड्याच्या स्थानिकांना दुर्लक्षित करण्यात आले आहे.
संक्रमण शिबिरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मूल्यांकन केलेली यादीही पारदर्शकपणे दाखवली जात नाही. या सर्व तक्रारी लेखी अर्ज व निवेदनांद्वारे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या असूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
✳ प्रशासन जबाबदार, आंदोलन असहकाराचे प्रतीक
या पार्श्वभूमीवर विस्थापित महिला संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की,
> **”आम्ही शांततेने ४३ वर्षे सहन केले, आता शांतता बळजबरी झाली आहे. जर कायदा-सुव्यवस्था बिघडली, तर जबाबदारी पूर्णपणे जिल्हाधिकारी
