लोकदर्शन मुंबई👉मोहन भारती
मुंबई : ग्रामीण भागात ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’मार्फत शासकीय सेवा पोहोचवणाऱ्या संगणक परिचालकांच्या मानधन, वेतन आणि भविष्यातील सुरक्षेचा प्रश्न विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात जोरात मांडण्यात आला. माजी वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा आमदार आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा मुद्दा सभागृहात औचित्याचा मुद्दा म्हणून उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले.
गेल्या १५ वर्षांपासून ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांनी आजवर ७.५ कोटी ग्रामीण नागरिकांपर्यंत शासकीय सेवा पोहोचवण्याचे मोठे काम केले आहे. तरीही त्यांना अद्यापही वेळेवर मानधन मिळत नाही, अनेकदा ६ महिन्यांपर्यंत विलंब होतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
आ. मुनगंटीवार यांनी सभागृहात सांगितले की, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी – जसे की प्रधानमंत्री घरकुल योजना, शेतकरी कर्जमाफी, शासकीय दाखले – या सर्व कामांमध्ये संगणक परिचालकांचे मोलाचे योगदान असूनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शासनाने या प्रश्नावर सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, असे ते म्हणाले.
यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार, संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधात कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्यात यावे. त्यासाठी वेळ लागल्यास ३३६ कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करून प्रकल्प स्तरावर मानधन देण्याची व्यवस्था करावी, अशी ठोस मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
शासन या विषयाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत असून लवकरच यावर अनुकूल निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.
