लोकदर्शन उरण👉विठ्ठल ममताबादे
उरण, १३ जुलै (प्रतिनिधी – विठ्ठल ममताबादे)
नवी मुंबई प्रकल्पात जमिनीपासून वंचित राहिलेल्या भूमिहीन शेतमजूर, मिठागर कामगार आणि बाराबलुतेदार या प्रकल्पग्रस्तांना अखेर न्याय मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल देत, ४० चौरस मीटर भूखंड मिळविण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
पनवेल तालुक्यातील गव्हाण गावातील सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जनार्दन कोळी आणि मयूर जनार्दन कोळी यांनी वेळोवेळी शासन आणि सिडकोकडे मागणी करूनही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे २०२२ साली ऍड. प्रियांका सुरेश ठाकूर यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
या लढ्यात कोळी बंधूंनी आपला १९६७ सालचा घर क्रमांक ६६ ब चा पुरावा तसेच १९७१ पूर्वीच्या मतदार यादीसारखे दस्तऐवज सादर केले. न्यायालयाने हे सर्व पुरावे ग्राह्य धरून सिडकोला स्पष्ट निर्देश दिले की, तत्कालीन मतदार यादीची सक्ती न करता अन्य वैध दस्तऐवजांवरून पात्रता निश्चित करावी व भूखंड वितरणाबाबत निर्णय घ्यावा.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व निला गोखले यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशामुळे नवी मुंबई प्रकल्पातील भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे. या निकालाच्या आधारे अनेक पात्र व्यक्तींना त्यांचा हक्काचा भूखंड मिळणार आहे.
नवी मुंबई प्रकल्पासाठी ९५ गावांमधील जमिनींचे अधिग्रहण झाले असून, जमीनधारक शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के भूखंड मिळाले. मात्र, शेत कसणारे परंतु नोंद नसलेले बाराबलुतेदार आणि कामगार हे अद्याप उपेक्षित होते. आता या निर्णयामुळे अशा हजारो भूमिहीन कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
प्रतिक्रिया:
> “आम्ही दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल ऐतिहासिक आहे. या निकालामुळे भूमिहीन शेतकरी, बाराबलुतेदार यांना ४० चौरस मीटर भूखंड मिळविण्यात मदत होईल.”
– मनोज कोळी, शेतकरी, गव्हाण, पनवेल
