*श्री शिवाजी सेलोकर, लोकदर्शन न्यूज पोर्टल*
चंद्रपूर, दि. 10 जुलै 2025
– राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली कोलकाता येथील कोल इंडिया मुख्यालयात आयोजित बैठकीत अनेक निर्णायक मुद्द्यांवर सहमती मिळाली. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, कोल इंडिया, वेकोलि, ईएसआयएल, सीएमपीडीआयएल, एम्स आणि कल्याणी ब्रैथवेट या विविध उपक्रमांशी संबंधित ओबीसी आरक्षण व कल्याण योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
मुख्य ठराव:
कोल इंडियाद्वारे शेतकऱ्यांकडून अधिग्रहीत जमिनीवर सध्याच्या दरापेक्षा वाढ करून प्रति एकर ३० लाख रुपये आर्थिक मोबदला दिल्याला तत्त्वतः मान्यता.
वेकोलि अधीनस्थ सर्व ओबीसी रिमुव्हल कंपन्यांतील कामगारांना एचपीसी (हार्ड कोक प्लांट कंट्रॅक्ट) वेतनमान तसेच वार्षिक बोनस अनिवार्यपणे लागू करण्याचा निर्णय.
आगामी प्रकल्पांतर्गत ‘नाते—सुने’ यांच्या नोकरी संदर्भात धोरणात बदल करून पात्रता निकष सुनिश्चित करणे.
या बैठकीत प.बंगालचे मुख्य सचिव, कोल इंडियाचे अध्यक्ष, कार्मिक निदेशक, कंपन्यांचे एमडी–सीएमडी, आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख उपस्थित होते. त्यांनी ओबीसी कल्याण योजनेतील अंमलबजावणी, आरक्षण पात्रता, तसेच भविष्यातील धोरणात्मक सुधारणा यावर विवेचन केले.
बैठकीत झालेल्या निर्णयांनुसार, जमीन महसुली धोरणात बदल करून शेतकऱ्यांना त्यानुसार भरपाई मिळेल. तसेच, ओबीसी रिमुव्हल कामगारांच्या हितासाठी वेतन आणि बोनस बाबत उत्तरेकडे अधिक लक्ष दिले जाणार आहे. पुढील दोन महिन्यांत या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक कार्यसंघही नेमण्यात येणार आहे.
> — श्री शिवाजी सेलोकर, लोकदर्शन न्यूज पोर्टल
