लोकदर्शन मुंबई👉वसंत उटीकार
(9324561591)
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत असणारे राज्य माहिती आयुक्त पद आणि राज्य पातळीवरील गर्भलिंग निदान कायद्या अंतर्गत असलेले राज्य पातळीवरील समुचित अधिकारी पद ही दोन्ही पदे प्रदीप व्यास यांनी भूषविलेली आहेत
ते या दोन्ही पदावर असताना माझे स्वतःचे अपील ची सुनावणी त्यांच्याकडे झालेली होती
माझा प्रश्न असा आहे की
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत असलेली ही पदे निमन्यायालयीन पदे आहेत त्यामुळे सदर पदासाठीची पात्रता ही न्यायालयीन पदा इतकीच असायला हवी
परंतु डॉक्टर प्रदीप व्यास हे आदर्श घोटाळा प्रकरणात साठ दिवसा पेक्षा जास्त दिवस जेलमध्ये होते
त्यानंतर त्यांना तिसऱ्या अर्जानुसार त्यांना जामीन मंजूर झालेला आहे
कदाचित जामीनावर असतानाच त्यांची प्रशासकीय चौकशी पूर्ण होऊन त्यांना पुन्हा पदावर घेतले गेले पदोन्नती दिल्या गेल्या
अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना प्रशासकीय कामकाजाव्यतिरिक्त जिथे न्यायालयीन कामकाजाचा संबंध येतो असे पद शासनाने द्यायला नको होते
ते प्रदीप व्यास च्या बाबतीत दिले गेलेले आहे
आदर्श घोटाळा प्रकरणात त्यांच्यावर केस दाखल करणारे केतन तिरोडकर यांच्याशी माझा संपर्क होऊ शकला नाही परंतु ती केस जर अजूनही चालू असेल तर प्रदीप व्यास यांना न्यायालयीन कर्तव्य असलेली कोणतीही पदे भूषविता येत नाहीत असे माझे व्यक्तिगत मत आहे
अधिक माहितीची गरज आहे
