*राज्याचे विवादीत माहिती आयुक्तच डॉ. प्रदीप व्यास, संबंधित दोषी शासकीय अधिका-यांची पाठराखण करतात तेंव्हा…!!! वसंत उटीकर – अपिल अर्जदार.* ================= *♦️माहिती अधिकार कायद्याचा स्वत: आयोगाने उडविला बोजवारा.!!!* लोकदर्शन*मुंबई प्रतिनिधी :- वसंत उटीकर( फोन नंबर ९३२४५६१५९१)

लोकदर्शन*मुंबई प्रतिनिधी :- वसंत उटीकर( फोन नंबर ९३२४५६१५९१)

माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा भ्रष्टाचाराचे कट्टर कर्दनकाळ म्हणून ओळख असलेले श्री. वसंत शामराव उटीकर, सेवानिवृत्त राज्यकर निरीक्षक, यांनी दिनांक २८.०८.२०२३ रोजी माहितीच्या अधिकारात राज्यकर आयुक्त कार्यालयात अर्ज सादर करुन जीएसटी भवनातील इमारतीत कार्यरत असलेल्या अशासकीय खाजगी संस्थाच्या जागेच्या भाडे वसुली व थकबाकी बाबतची जुलै-२०२३ या कालावधी अखेर पर्यंतची अद्ययावत एकुण ७ मुद्यांची माहिती मागितलेली होती. त्या अनुषंगाने माहिती अधिका-याने दिनांक २७.०९.२०२३ रोजीच्या आदेशानुसार श्री. उटीकर यांना दिनांक ०४-१०-२०२३ रोजी अपुर्ण माहिती प्राप्त झाली.*

*माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांची उटीकरने पडताळणी केली असता अतिशय धक्कादायक माहिती पुरविलेल्याचे निदर्शनास आले होते. विक्रीकर जिमखान्याची सन २००३ पासून ते मार्च – २०१९ ची एकुण थकबाकी रुपये ३०,६८,६०७/- ही पुरविण्यात आलेल्या माहितीतूनच अक्षरशः वगळण्यात आलेले होते.!! आणि चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती उटीकर यांना पुरविण्यात आली.*

*तसेच मुळ माहितीच्या अधिकारात उटीकर यांनी दिनांक २८.०८.२०२३ रोजी अर्ज दाखल केल्यानंतर सदर माहितीच्या अधिकारातील अर्जावर श्री. जनार्दन आटपाडकर, राज्यकर उपायुक्त (जनसंपर्क) माझगांव, मुंबई यांनी त्यानंतर दिनांक १३.०९.२०२३ रोजी संबंधित सर्व खाजगी संस्थाना कायदेशीर नोटीसा पाठवून नंतर माहितीच्या अधिकारातील अर्जावर अक्षरशः कार्यवाही केली व रेकॉर्ड उपलब्ध नसताना माहितीचे कागदपत्रे तयार करुन उटीकर यांना बनावट माहिती बेकायदेशीरपणे पुरविण्यात आली.*

*वास्तविकत: माहिती अधिकारातील नियमांनुसार जी माहिती संबंधित धारिणीत उपलब्ध आहे तीच माहिती केवळ अर्जदाराला पुरविता येते. माहिती अधिकारातील अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करुन व तसा रेकॉर्ड तयार करुन माहिती पुरविता येत नाही, असे माहिती अधिकार कायद्यात स्पष्ट नमूद केलेले आहे. असे असताना देखील जी माहिती अभिलेखावर उपलब्धच नव्हती, ती माहिती तयार करण्यात आली आणि तसा रेकॉर्ड तयार करून सदर माहिती ही उटीकर यांना पुरविण्यात आली.*

*याबाबत उटीकर यानी राज्यकर आयुक्त कार्यालयात प्रथम अपील दिनांक ०६.१०.२०२३ रोजी दाखल केले. सदर प्रकरणात दिनांक १३.१०.२०२३ रोजी सुनावणी होवून दिनांक १७.१०.२०२३ अन्वये अपिल मान्य होवून आदेश पारीत झालेले होते. अपील आदेशानुसार उटीकर यांना दिनांक ०३. ११.२०२३ च्या पत्राद्वारे माहिती पुरवण्यात आली. अपील आदेशानुसार जी माहिती उटीकर यांना पुरविलेली होती ती पुन्हश्च: अपूर्ण व त्रोटक स्वरुपात व माहितीच्या अधिकारातील कागदपत्रांवर स्वाक्षरी न करता जाणून बुजून व हेतुपुरस्सर व कुहेतूने पुरविलेली होती आणि प्रथम अपिलातही उटीकर यांना परिपूर्ण माहिती मिळाली नाही.*

*त्यामुळे प्रथम अपिल निर्णयाविरुद्ध उटीकर यांनी राज्य माहिती आयोग, बृहन्मुंबई यांचेकडे दिनांक ०८-११-२०२३ रोजी द्वितीय अपील दाखल केले. सदर अपील प्रकरण क्रमाक नंबर MHSICMU/2023/M/003397 मध्ये दिनांक २६ मार्च २०२५ च्या पत्रान्वये सुनावणी सुचना नोटीसाद्वारे दिनांक २३ एप्रिल २०२५ रोजी दुपारी २.०० वाजता सुनावणी निश्चित करुन डॉ. प्रदीप व्यास, राज्य माहिती आयुक्त (बृहन्मुंबई) यांच्या पुढे सुनावणी झाली.*

*सदर सुनावणीत उटीकर यांनी डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या पुढे दोन मुद्दे उपस्थित केले. १) माहिती अधिकारात संबंधित जबाबदारी निश्चित केलेल्या जबाबदार अधिका-याने सही न करता माहिती पुरविलेली होती आणि २) माहितीच्या अधिकारातील मुळ अर्जाच्या दिनांक २८.०८.२०२३ रोजीच्या अर्जावर, सदर अर्ज प्राप्त झात्यानंतर दिनांक १३.०९.२०२३ रोजी कार्यवाही करुन संबंधित ६ संस्थांना नोटीसा ह्या पाठविलेल्या होत्या व तसा रेकॉर्ड तयार करुन उटीकर यांना माहिती पुरवण्यात आलेली होती. बनावट दस्तऐवज निर्माण करुन पाश्चात्य बुध्दीने निर्माण करण्यात आलेली खोटी माहिती पुरविणे आणि ती देखील जाणीवपूर्वकरित्या अधिकृत स्वाक्षरी विना पुरविणे, या दोन्ही बाबी ह्या अतिशय गंभीर असून माहिती अधिकार कायद्याचे धडधडीत उल्लंघन तर आहेतच शिवाय भारतीय दंड संहितेनुसार दखलपात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचे देखील आहेत.*

*वरील १) नंबरच्या मुद्द्यावर डॉ. प्रदीप व्यास, राज्य माहिती आयुक्त यांनी सुनावणीत उपस्थित असलेल्या संबंधित श्री. रवी वैजनाथ काळे या माहिती अधिका-याला सदर कागदपत्रावर प्रत्यक्ष समोरच स्वाक्षरी करण्याचे मौखिक आदेश सुनावणी दरम्यान दिले आणि सदर स्वाक्षरी केलेला कागद उटीकर यांना लगेचच देवून टाका व त्याची एक प्रत आयोगाला सुध्दा द्या, असे मौखिक फर्मावले. सुनावणी संपल्या नंतर लगेचच संबंधित अधिका-याने कागदपत्रावर स्वाक्षरी करून उटीकर यांना सदर कागदपत्र दिले व त्याची एक प्रत आयोगास सादर केली.*

*परंतु माहिती आयुक्तांनी संबंधित दोषी आढळणा-या माहिती अधिका-याला बिना स्वाक्षरी करता कशी काय माहिती उटीकर यांना दिली?? याचा जाब विचारणे आवश्यक असताना, माहिती आयुक्तांनी सोईस्कररित्या संबंधित दोषी आढळणा-या अधिका-याला पाठिशी घातले. सदर कागदपत्रावर संबंधित अधिका-याची केवळ स्वाक्षरी करण्यासाठी माहिती अधिकारात तब्बल २ वर्षाचा कालावधी लागला.!!!*

*तसेच वरील मुद्दा क्रमांक २) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे उटीकर यांना माहिती अधिकारात माहितीचे कागदपत्रे तयार करुन व तसा रेकॉर्ड चक्क तया करून माहिती देण्यात आलेली होती, ही अतिशय गंभीर बाब उटीकर यांनी सुनावणी दरम्यान माहिती आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिलेली होती.*

*वरील मुद्याबाबत माहिती आयुक्तांच्या समोर अतिशय सुस्पष्टपणे संबंधित अधिका-याने कार्यवाही करून व रेकॉर्ड तयार करून माहिती उटीकर यांना पुरविलेले सबळ पुरावे असताना सुध्दा सुनावणी दरम्यान माहिती आयुक्तांनी संबंधित अधिका-याला कोणताही जाब विचारला नाही की, कोणताही प्रश्न सुध्दा विचारला नाही.!!! या अतिशय गंभीर बाबींकडे माहिती आयुक्तांनी जाणूनबुजून नंतरअंदाज व दुर्लक्ष करून चुप्पी साधली व अक्षरशः मौन बाळगणे पसंद केले.!!!*

*उटीकर यांनी सुनावणी शेवटी पुन्हा एकदा सदर रेकॉर्ड तयार करुन दिलेल्या माहिती बाबत माहिती आयुक्तांना पुन्हश्च: विचारले असता, माहिती आयुक्तांनी उटीकरला असे सांगितले कि “आदेशात मला काय लिहायचे ते लिहितो.!!!”*

*माहिती आयुक्तांनी दिनांक २४. ०४.२०२५ रोजी पारीत केलेल्या आदेशात संबंधित दोषी आढळणा-या जबाबदार अधिका-याला धरुन माहिती अधिकार नियमातील तरतुदी नुसार दंडात्मक कारवाई करण्या ऐवजी सरळ सरळ उटीकर यांच्या मुद्दाकडे सोईस्कररित्या दुर्लक्ष करुन माहिती आयुक्तांनी संबंधित दोषी आढळणा-या माहिती अधिका-याला अक्षरशः पाठिशी घालण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. त्यामुळे संबंधित माहिती अधिका-याला माहिती अधिकार कायद्याची जराही भिती ही आता राहिलेली नाही, हे कटू सत्य आहे.*

*राज्याचे माहिती आयुक्तच जेंव्हा माहिती अधिकार कायद्याला सरळसरळ फाटा देतात तेंव्हा सर्व सामान्य माणसांनी न्याय मिळण्याची तरी अपेक्षा कोणाकडे करायची??? त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याची “ऐशी कि तैशी” झालेली असून माहिती अधिकार कायद्याचा अक्षरशः पुर्णतः बोजवारा उडालेला आहे. याबाबत वसंत उटीकर यांनी अतिशय तीव्र शब्दात खेद व्यक्त केलेला आहे. एकंदरीत केविलवाणी दुरावस्था पाहता राज्यकर आयुक्त विभागातील दोषी अधिकारी आणि त्यांना पाठिशी घालणारे बेजबाबदार तथा असेंवदनशिल राज्य माहिती आयुक्त यांच्या विरुद्ध मा. उच्च न्यायालयात दाद मागणे वसंत उटीकर यांना अतिशय नाईलाजास्तव भाग पाडत आहे.*

*आपला स्नेहांकित,*

*श्री. वसंत शामराव उटीकर,*
*सेवानिवृत्त राज्यकर निरीक्षक, भारतीय एक सजग नागरीक, भायखळा, मुंबई.*
*भ्रमण. क्र. ९३२४५६१५९१.*
*दिनांक – १५-०५-२०२५.*
*ईमेल -* *vasantutikar@gmail.com*

*सहपत्रे:- माहिती अधिकारातील सर्व पुरावे(पीडीएफ फाईल).*

*सर्व प्रिंट मिडिया/युट्युब न्यूज चॅनेल/वेब पोर्टल संपादकास नम्र विनंती माझ्या वरील माहितीच्या अधिकारातील खळबळजनक विषयास आपल्या लोकप्रिय दैनिक/ साप्ताहिक/युट्युब न्यूज चॅनेल/वेब पोर्टल न्युज चॅनल/दुरदर्शन चॅनेल्स / सर्व प्रकारचे प्रिंट मिडिया ईत्यादी सर्व ठिकाणी प्रकाशित करून सच्चाईला वाच्यता फोडून पर्दाफाश करण्यात यावा, अशी नम्र विनंती मी आपणांस करतो. धन्यवाद.*

*सदर वरील बातमीसाठी संपर्क भ्रमणध्वनी क्रमांक ९३२४५६१५९१ वर