*जीएसटी भवन, माझगाव – अन्वेषण कार्यालयातील* *(एनफोरसमेंट ब्रॅंच ) माहितीच्या अधिकारातील खळबळजनक वृत* *जीएसटी विभागातील* *माहितीच्या अधिकारातील अजब अपिल निर्णया विरुद्ध राज्य माहिती आयोगाकडे श्री. वसंत उटीकर यांचे व्दितीय अपिल दाखल*.

लोकदर्शन मुंबई👉सुनील भोसले

श्री. अराहा हाॅस्पिटॅलिटी प्रा. लि./मे. मिरची तडका, सचिवालय जिमखाना, मंत्रालय, मुंबई या ठिकाणी हाॅटेल व्यवसाय करणारा व्यापारी हा कोट्यावधी रुपयांचा कर चुकवेगिरी करत असल्या बाबतची रीतसर उघड अधिकृत व औपचारिक तक्रार ही श्री. वसंत उटीकर, सेवानिवृत्त राज्यकर निरीक्षक यांनी एक भारतीय सजग नागरिक म्हणून दिनांक २२.०६.२०२३ रोजीच्या अर्जाद्वारे राज्यकर आयुक्त, जीएसटी भवन, माझगांव मुंबई या कार्यालयात सादर केलेली होती. सदर प्रकरणात उटीकर हे मूळ तक्रारदार तथा फिर्यादी असल्याने हाॅटेल व्यवसायकाची उटीकर यांनी राज्यकर आयुक्त कार्यालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर राज्यकर आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती ही त्यांनी संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून तथा जाणून घेण्याचा प्रयत्न माहितीच्या अधिकारात सर्वप्रथम दिनांक २२.०४.२०२४ रोजीच्या अर्जान्वये केला असता, सदर व्यापा-याला रुपये ४,४८,२७,६५१/- ईतकी कर निश्चिती करण्यात आल्याचे जीएसटी विभागातील संबंधित माहिती आधिका-याने दिनांक ०९.०७.२०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे उटीकर यांना माहिती पुरविलेली होती व महाराष्ट्र शासनाचा करोडो रुपये बुडणारा कर हा उटीकर यांनी सदर हाॅटेल व्यवसाय करणा-या व्यापा-याची तक्रार केलेल्याच्या अनुषंगाने संरक्षित झालेला असल्याचे स्पष्ट झालेले होते. त्याअनुषंगाने सदर हाॅटेल व्यवसाय करणाऱ्या
व्यापा-याच्या सदर प्रकरणात उटीकर यांनी पुन्हा दिनांक ०२.०२.२०२५ च्या माहितीच्या अधिकारातील अर्जान्वये संबंधित जीएसटी विभागाने केलेल्या पुढील प्रगतीशील कार्यवाहीच्या (प्रोग्रेसिव्ह एकशन ) बाबतची एकूण ५ मुद्यांची संबंधित धारिणीतील उपलब्ध असलेल्या अद्यावत माहितींच्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती ह्या मागितलेल्या होत्या. परंतु संबंधित माहिती आधिका-याने मुळ अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे माहिती अधिकारातील नियमानुसार मुद्देनिहाय माहिती उटीकर यांना पुरविणे आवश्यक तथा बंधनकारक असताना अपुर्ण व त्रोटक स्वरूपात माहिती ही जाणीवपूर्वक व हेतुत: दिनांक २५.०२.२०२५ रोजीच्या आदेशा सोबत त्यांना पुरविलेली होती. प्राप्त झालेल्या माहितीने उटीकरांचे पुर्णतः समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी दिनांक ०३.०३.२०२५ रोजी प्रथम अपिल दाखल केलेले होते. सदर अपिल सुनावणी श्रीमती सुलभा किरण सणस-भिलारे प्रथम अपिलीय अधिकारी महोदया यांच्यापुढे उटीकर यांच्या समक्ष दिनांक २४.०३.२०२५ रोजी पार पडलेली होती. सदर सुनावणी मध्ये संबंधित माहिती अधिकारी व जन माहिती अधिकारी हे उपस्थित होते.

श्रीमती सुलभा किरण सणस-भिलारे, प्रथम अपिलीय अधिकारी महोदया यांचा दिनांक २८.०३.२०२५ रोजीचा अपिल आदेश हा उटीकर यांना दिनांक ०१.०४.२०२५ रोजी प्राप्त झाला. सदर अपिल आदेश हा उटीकर यांनी वाचला असता तथा पडताळून पाहिले असता, त्यांच्या असे स्पष्ट निदर्शनास आले आहे की, सदर आदेशा मध्ये मुळ अर्जाची संबंधित नसलेले अनेक गंभीर व आक्षेपार्ह मुद्दे हे बेकायदेशीरपणे अपिलीय अधिकारी महोदया यांनी अपिल आदेशातील निर्णयात घेतलेले आहेत व वैयक्तिक पातळीवरतीही उटीकर यांचा उल्लेख अनावश्यकरित्या उपस्थित केलेला आढळून आलेले आहे. हे माहिती अधिकार कायद्याला मुळातच अनुसरून नाही व तसे अपेक्षितही नाही.तसेच सुनावणी दरम्यान संबंधित माहिती अधिकारी व जन माहिती अधिकारी हे उपस्थित असताना देखील उटीकर हयांची एकट्याचीच सुनावणी ही प्रत्यक्षरित्या घेतलेली होती आणि सदर सुनावणी मध्ये उपस्थित असलेल्या संबंधित माहिती अधिकारी व जन माहिती अधिकारी यांना तोंडी कुठलाही प्रश्न हा त्यांच्या समक्ष विचारलेलाच नव्हता आणि संबंधित धारिणीतील कार्यवाही पत्रकात त्यांच्या उपस्थिती बाबतची केवळ स्वाक्षरी घेवून व उटीकर यांची झालेल्या सुनावणी बाबतची तशी नोंद घेवून त्यांची स्वाक्षरी घेण्यात आलेली होती. तसेच आपिलीय अधिकारी यांनी स्वतः सगळ्यात शेवटी उटीकर यांच्या समक्ष स्वाक्षरी करून सुनावणी ही संपली होती. असे असतानाही श्रीमती सुलभा किरण सणस-भिलारे महोदया यांनी दिनांक २८.०३.२०२५ रोजीच्या अपिल आदेशा मध्ये धडधडीत खोटे विधान केलेले आहे कि, “परंतु तोंडी सुनावणी दरम्यान माहिती अधिकारी यांनी सांगितले की” असा जो उल्लेख अपिल आदेशात केलेला आहे, तो धांदात खोटा आहे. तसेच पुढे सदर माहिती ही गोपनीय स्तरावरील असून अन्वेषणाची गुपिते सार्वजनिकरित्या उघड झाल्यास, महाराष्ट्र शासनाच्या महसुलीच्या वसुली करिता भविष्यात अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच माहितीच्या अधिकारात मागणी केल्याने माहितीने व्यापक जनहित साध्य होत नाही. शासकीय कर्मचारी / अधिकारी यांचा शासकीय वेळ हकनाक वाया घालवित आहेत. तसेच शासकीय कामामध्ये माहितीच्या अधिकारा खालील तरतुदींचा वापर करून हस्तक्षेप करीत आहेत. हे जे वरील सर्व बाबींचा उटीकर यांच्यावर लावलेल्या बिनबुडाचा व निराधार आरोपांचा उल्लेख जो अपिल आदेशा मध्ये केलेला आहे आणि अपिलीय अधिकारी महोदयांनी मनमानी करून व स्वत:ची सदसद्विवेकबुद्धी गहाण ठेवून जी मुक्ताफळे उधळून अकलेचे तारे तोडले आहेत, ते केवळ वैयक्तिक आकसापोटी, स्वार्थापोटी माहिती लपविण्याच्या कुहेतूने जाणीवपूर्वक व हेतुत: केलेले आहेत. आणि ह्यालाच “चोराच्या उलट्या बोंबा” असे म्हणतात. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याची सरळसरळ पायमल्ली करून मुळ उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे एकमात्र षडयंत्र हे रचले गेलेले आहे, हे कटू सत्य नाकारता येत नाही. वस्तुतः श्री. वसंत उटीकर यांनी स्वतः च्या जीवाची कोणतीही पर्वा न करता अथवा अजिबात न डगमगता धाडस करून एक सजग भारतीय नागरिक या नात्याने सदर व्यापा-याची सर्व प्रथम मा. राज्यकर आयुक्त व महाराष्ट्र शासनाकडे दिनांक २२.०६.२०२३ रोजीच्या अर्जान्वये रीतसर उघड तक्रार (PROPERLY OPEN COMPLAINT) ही केलेली होती. उटीकर ह्यांनी सदर तक्रार केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनास रुपये ४,४८,२७,६५१/- ईतका महसूल प्राप्त झाला आहे, हे माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहिती मुळे उटीकर यांना समजले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा बुडणारा महसूल वाचविण्यास उटीकर यांना नक्कीच यश मिळाले आहे.
उटीकर यांच्या तक्रारीमुळे शासन महसूल संरक्षित होवून कोट्यावधी रुपये शासकीय तिजोरीत जमा झालेले आहेत. त्याकरीता उटीकर यांना “प्रशस्तीपत्र” देण्याऐवजी उलट उटीकरांच्या वैधानिक माहिती अधिकारावरच गदा आणणारे केविलवाणी प्रयत्न हे प्रथम अपिलीय अधिका-याने वरील अत्यंत बिनबुडाचे, निराधार व गंभीर आरोप हे उटीकर यांचेवर अपिल आदेशात लावलेले असून सर्व आरोप हे आक्षेपार्ह आहेत. याबाबत उटीकर यांनी तक्रार केलेल्या व्यापा-याच्या संबंधित, विभागातील संबंधित आधिका-याचे वेस्टेज ईनट्रेस्ट हे अतिशय स्पष्टपणे दिसून येतात आणि नेमके याच कारणांमुळे उटीकर ह्यांनी मागितलेली माहिती लपविण्याचे केविलवाणे प्रयत्न हे आजवर सातत्याने करण्यात आलेले आहे. याबाबत उटीकर यांनी अतिशय तीव्र खेद हा या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे. तसेच उटीकर हयांचा त्यामागे स्वार्थ असता तर, ते ‘खब-या” (इन्फॉरमर ) बनून सदर व्यापा-याची तक्रार ही “गोपनीय” (कॉन्फिडेन्शियल ) स्वरूपात केली असती व महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार सदर प्रकरणात १० टक्के रक्कम ही उटीकर यांना बक्षीस म्हणून मिळविता आली असती. परंतु त्यांनी तसे मुळीच केलेले नाही. त्यामुळे उटीकर यांचा तसा कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ हा अजिबातच नाही, हे या वरील बाबवरुन अतिशय सुस्पष्ट होते. तसेच उटीकर हे महसूल विभागाच्या कामाच्या प्रणाली मधील एक घटक होते आणि शासनाचा कुठल्याही प्रकारे महसूल हानी होवू नये, या हेतूने तथा अपेक्षेने उटीकर यांनी सदर अर्ज हा केलेला होता. तसेच महाराष्ट्र शासनाला कशा प्रकारे जास्तीत जास्त महसूल मिळू शकेल?? यासाठीच उटीकर यांनी भारतीय एक सजग नागरिक म्हणून प्रामाणिक व निस्वार्थपणे प्रयत्न हा केवळ केलेला आहे आणि उटीकर यांच्या या प्रामाणिक प्रयत्नांना तसे यशही मिळालेले आहे.
तसेच अपिलीय अधिकारी महोदया यांनी अत्यंत हास्यास्पदपणे उटीकर यांच्या जिवीतास धोका निर्माण होण्याची शक्यता अपिल आदेशात वर्तवून अत्यंत केविलवाण्या आणि बेकायदेशीर पध्दतीने माहिती देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळण्यात आलेले आहे. माहिती नाकारण्याचे असले हास्यास्पद कारण बहुधा महोदयांना देखील आजवर ज्ञात नसावे.तसेच सदर प्रकरणा मध्ये उटीकर हे मूळ फिर्यादी असल्याने, त्यांच्या तक्रारी वरूनच अन्वेषण शाखेने सदर व्यापा-यावर कार्यवाही ही केलेली आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात उटीकर हे मूळ फिर्यादी असल्याने कार्यवाही बाबतची ईंन्त्यभूत संपूर्ण माहिती उटीकर यांना मिळणे, हा त्यांचा संविधानिक अधिकार आहे. त्यामुळे गोपनीयतेचा वैगेरे बाबींचा जो उल्लेख अपिल आदेशात करण्यात आलेला आहे, तो केवळ माहिती नाकारण्यासाठी दुरुपयोग करण्यात आलेला आहे.
उटीकर यांच्या ज्या तक्रारी वरुन शासनाचा महसूल सुरक्षित झालेला आहे, ती तक्रार वैयक्तिक असूच शकत नाही. तसेच शासन महसूल संरक्षण ही निश्चितच व्यापक जनहिताची बाब आहे. त्यामुळे प्रथम अपिलीय अधिका-याने केलेल्या आक्षेपार्ह शब्द प्रयोगावरूनच त्यांची सूडबुद्धी आणि माहिती लपविण्या मागील त्यांचे वे स्टेज ईनट्रेस्ट (VESTED INTERESTS) हे अतिशय सुस्पष्टपणे दिसून येतात. तसेच जे काम संबंधित विभागातील जबाबदार अधिका-यांनी करावयाचे होते, ते काम एक भारतीय सजग नागरिक या नात्याने वसंत उटीकर यांनी अतिशय यशस्वीरीत्या पार पाडलेले आहे. त्याचे कौतुक करण्याचे साधे सौज्यनही (SIMPLE COURTESY) संबंधित विभागाने दाखविलेले नाही. उलट व्यक्तीगत स्वार्थामुळे माहिती लपविण्या करीता अर्जदारावरच बिनबुडाचे आरोप लावून वैयक्तिक पातळीवरती बदनाम करण्याचे केवळ एकमात्र षडयंत्र रचले आहे. आणि यालाच “चोराच्या उलट्या बोंबा” असे म्हणतात. संबंधित अधिका-याने खरोखरच “Rule of Law” कर्तव्यदक्ष प्रमाणे काम केले असते तर उटीकर यांनी तक्रार करण्यापूर्वीच सदर कोट्यवधी रुपयांचा महसूल संरक्षित केला असता. सदर संपूर्ण या प्रकरणात उटीकर हे मुळ फिर्यादी असल्याने तक्रार अर्जावर करण्यात आलेल्या कारवाई बाबतची ईंत्यभूत माहिती मिळणे, हा उटीकरांचा संविधानिक अधिकार आहे. त्यासाठी उटीकर यांनी सदर प्रकरणात पाठपुरावा करून व सद्स्थिती जाणून घेवून सदर प्रकरण धसास लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे उटीकर यांनी कुठलाही हस्तक्षेप हा कधीही केलेला नाही व तसा कुठलाही प्रश्न या ठिकाणी मुळातच उपस्थित होत नाही अथवा कुठल्याही प्रकारच्या शंकेला अजिबातच वाव नाही. त्यामुळे सदर अपिल आदेशात उटीकर यांच्यावर केलेला आरोप हा बिनबुडाचा व निराधार आहे, हे या वरील बाबीवरुन अतिशय सुस्पष्टपणे दिसून येते. शासन महसूलासाठी उटीकर यांच्या कर्तव्य दक्षतेला प्रथम अपिलीय अधिका-राने हस्तक्षेप असे संबोधणे, हे पुर्णतः बेकायदेशीर आणि आक्षेपार्ह आहे.
उटीकर यांच्या मूळ तक्रारी मुळे प्रचंड मोठा महसूल संरक्षित झालेला आहे. त्यामुळे उटीकरांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या कार्यवाही बाबतची माहिती त्यांना पुरविल्याने शासन कर संचयावर कसलाही विपरीत परिणाम होण्याचा प्रश्नच येथे उद्भत नाही.
तसेच उटीकर हे आता महाराष्ट्र शासनाचा कर्मचारी नसून, ते एक केवळ सामान्य भारतीय नागरिक आहे. तसेच अशा प्रकारे वैयक्तिक पातळीवरती उटीकर यांचा उल्लेख सदर अपिल आदेशा मध्ये करणे, हे माहिती अधिकार कायद्याच्या विरोधात असून उलट आक्षेपार्ह आहे. एवढेही सामान्य ज्ञान (COMMON SENSE) या अपिल अधिकारी महोदयांनी नाही. याबाबत उटीकर यांनी ही अतिशय तीव्र खेदजनक बाब आहे.माहिती अधिकारातील उटीकर यांच्या मुळ विषयालाच बगल देण्यात आलेले असून सदर विषयाला जाणूनबुजून व हेतूपुरस्सर अनावश्यकरित्या अनेक फाटे फोडण्यात आलेले असून सदर विषय हा भरकटवण्यात आलेला असून माहिती अधिकार कायद्याची सरळसरळ पायमल्ली ही केली गेलेली आहे. त्यामुळेच संबंधित दोषी आढळणा-या माहिती अधिकार, कायद्यातील कलम २०(१) (२) मधील तरतुदी नुसार रुपये २५०/- प्रतिदिन या प्रमाणे उटीकर यांना परिपूर्ण माहिती मिळण्याच्या दिनांका पर्यंत उचित दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. तसेच श्रीमती सुलभा किरण सणस-भिलारे, अपिलीय अधिकारी महोदयां यांना माहितीच्या अधिकारातील नियमानुसार शिस्तभंगाची उचित कारवाई करण्यात यावी.तसेच या सर्व बाबींचा प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागलेला असल्यामुळे माहिती अधिकारातील कलम १९(८) (ख) मधील तरतुदी नुसार मला रुपये २५,०००/- नुकसान भरपाई मिळावी, अशी श्री. वसंत उटीकर यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे दिव्तीय अपिलात दिनांक २३.०४.२०२५ रोजी अर्ज सादर करुन मागणी केलेली आहे. शेवटी राज्य माहिती आयुक्त हे सदर प्रकरणात काय निर्णय घेतात, ते नंतरच समजू शकेल.
श्री. वसंत शामराव उटीकर,
भारतीय एक सजग नागरीक
भायखळा, मुंबई.
भ्रमण. क्र. ९३२४५६१५९१.
ईमेल – *vasantutikar@gmail.com*