By : Shankar Tadas
जिवती :
जिवती तालुक्यातील बहुप्रलंबित असलेल्या विवादित वनक्षेत्राच्या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या अनूषंगाने (दि.०७) मुंबई येथे राज्याचे महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयीन दालनात आढावा बैठक संपन्न झाली.
सदर बैठकीला राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार देवराव भोंगळे, भाजपचे जिल्हा महामंत्री विवेक बोढे, भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष महेश देवकते, जिवतीचे तालुकाध्यक्ष दत्ता राठोड, तालुका महामंत्री गोविंद टोकरे, भिमराव पवार, अंबादास कंचकटले, गोंगपाचे गजानन जुमनाके व काँग्रेसचे उत्तम कराळे यांनी उपस्थित राहून संपूर्ण जिवती तालुका वनक्षेत्र घोषित केल्यामुळे सर्व कामे रखडले असल्याचे व जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना हक्काचे पट्टे नसल्याच्या समस्या मांडल्या.
बैठकीदरम्यान प्रथम ११ गावातील वनखंडात समाविष्ट नसलेली ८६४९ हेक्टर जमीन वनक्षेत्रातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व उर्वरित राहिलेल्या आणि १९८० पूर्वीचे ११ गावे वगळून इतर गावातील जमिनीचे पट्टे वाटप केलेल्या पट्टे धारकांचे परिपूर्ण प्रस्ताव निर्वनिकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि वनविभागाने २५ एप्रिल २०२५ पर्यंत राज्य शासनाकडे पाठवावे असे आदेश महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांनी दिले.
तसेच १९८० ते १९९६ पर्यंतच्या अतिक्रमण व शेतीच्या पट्ट्याबाबत २५ एप्रिल २०२५ पर्यंत नोडल अधिकारी, जिल्हाधिकारी व वनविभागाने संयुक्तरीत्या प्रत्यक्ष पाहणी करून सकारात्मक अहवाल केंद्र सरकारच्या नावाने पाठविण्याचे आदेश ही महसूलमंत्री ना. बावनकुळे यांनी दिले.
जिवती तालुक्यातील वनविभागाने अडवून ठेवलेले कोदेपूर, गुडशेला व जिवती येथील तलावाचे कामे लवकरात लवकर सुरु करण्यात येणार असून नगर पंचायत हद्दीतील ६६४ घरकुलांचे बांधकाम सुरु करण्याबाबतही तोडगा काढण्याच्या सूचना करत तालुक्यातील तेलंगणा-महाराष्ट्र सीमेवरील वादग्रस्त परमडोली, मुक्कादमगुडा, कोट्टा, लेंडीजळा, महाराजगुडा, अंतापूर, इंदिरानगर, पदा्मावती येसापूर, नारायगुडा, भोलापठार, लेंडीगूडा, शंकरलोधी, कामतगुडा व गौरी या चौदा गावांतील जमिनीची मोजणी पूर्ण झालेले परिपूर्ण प्रस्ताव शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर तातडीने पट्टे देण्यासाठी सबंधित विभागाने लवकरात लवकर कार्यवाही करावी अशाही सुचना त्यांनी दिल्या.
यासोबतच १९८० ते १९९६ पर्यंतच्या कालावधीत महसूल विभागाने पट्टे वाटप केलेल्या पट्ट्याची चौकशी करून तसा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकारी व वनविभागाला यावेळी देण्यात आले. याबरोबरच मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत जिवती तालुक्यात ऑनलाईन सातबारे देण्यात येतील अशीही माहिती जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी उपस्थितांना दिली.
या बैठकीला VC द्वारे नागपूर विभागाच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, नोडल अधिकारी नरेश झुरमुरे, वनविभाग नागपूरचे रविकिरण गोवेकर, वनविभागाचे मंत्रालयीन उपसचिव तसेच महसूल विभागातील सबंधित अधिकारी, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, भूसंपादन विभागाचे अप्पर जिल्हाधिकारी कुंभार, मुख्य वनसंरक्षक जितेंद्र रामगांवकर, उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, राजुराचे उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने व अन्य अधिकारी यांचीही उपस्थिती होती.
